घरेलुकामगार महिलांची अपेक्षा आणि उपेक्षा!!!

आज महाराष्ट्रात घरेलुकामगार महिलांच्या प्रश्नाला एकजुटिचा आवाज निर्माण करण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्य घरेलुकामगार समन्वय समितीच्या माध्यमाने राज्यातील १०० पेक्षा जास्त संस्था, संगठना, युनियन, व्यक्ती असे एकूण  २० जिल्ह्यात कार्यरत आहोत. घरेलू कामगारांसोबत काम करत असताना सयुंक बैठका आणि कार्यशाळा दरम्यान कायद्याच्या अंमलबजावणीत राज्य सरकार कमी पडतंय असं आमच्या निदर्शनास आलं आणि त्याच बरोबर कायद्यात दुरुस्तीची गरज आहे असे समोर आले.
आज ही फक्त10% घरात घरकामगार महिलांना सम्मान पूर्ण वागणूक आणि किमान वेतन दिल जात, ज्यांच्या जीवावर तुम्ही घर, बाळ आणि मूल्यवान वस्तु ठेऊन जाता, त्यांची काळजी मात्र घेतली जात नाही, काम करत असतांना त्यांच्या वर शारीरिक, मानसिक, भावनिक आणि आर्थिक अत्याचार खुप मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. त्यांना थंबविण्यासाठी सरकार कड़े, घरेलुकामगारांच्या कल्याणासाठी आणि संरक्षणासाठी आमच्या काही मागण्या खालील प्रमाणे आहेत.
मागण्या:
घरेलू कामगार कल्याणकारी मंडळ, २००८ च्या कायद्याची अंमलबजावणी संबंधी सूचना.
  1. एक मजबूत, सक्षम, त्रिपक्षीय मंडळ ज्यास सरकार, नियोक्ते आणि संस्था, कामगार संघटना यांचे समान प्रतिनिधित्व असले  पाहिजे.
  2. घरेलूकामगार कल्याणकारी मंडळ यांना स्वायत्त अधिकार तसेच निर्यय घेण्याची अधिकार देण्यात यावा.
  3. कल्याणकारी मंडळ चालविण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासन व्यवस्था स्थापन करावी. 
  4. वेळेवर लाभ मिळावा यासाठी घरेलूकामगार यांना ओळखपत्र जलद व लवकरात लवकर कायद्या प्रमाणे वितरित करावेत. तसेच प्रत्येक ३ वर्षानी ओळखपत्रचे नुतनीकरण करावे.


घरेलू कामगार कल्याणकारी मंडळ, २००८ च्या कायद्यामध्ये दुरुस्तीच्या मागण्या. 

  1. प्रथम, घरगुती कामगार कायदेशीररित्या आणि व्यावहारिकरित्या "कामगार" म्हणून ओळखले जावेत आणि कामगार न्यायालय घरेलू कामगारांना त्वरित लागू करण्यात यावे.
  2. कल्याणकारी मंडळाच्या निधीची स्थिर व नियमित स्रोत मिळण्यासाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद करावी.
  3. योग्य, किमान वेतन दर मंडळाने निश्चित करावा.
  4. १८ वर्षा वरील वयोगटातील सर्व घरेलूकामगार यांना कामगारांना बोर्ड व त्यातील योजनांचा लाभ द्यावा.
  5. घरेलू कामगारांची संख्या जाणून घेण्यासाठी धडक मोहिमे अंतर्गत राज्यात सर्वेक्षण करण्यात यावे.
  6. प्रत्येक बिल्डिंग/सोसायटीचे स्वतंत्र ठिकाण असले पाहिजे जे कामगारांच्या बाळांसाठी आणि घरगुती कामगारांना विश्रांती घेण्यासाठी जागेचं नियोजन करणे बिल्डिंग/ सोसायटीची जबाबदारी असली पाहिजे असे परिपत्रक नगर विकासखात्याने काढावे.
  7. महिलांना किमान तीन  महिन्यांची प्रसूती भरपगारी रजा द्यावी.
  8. घरेलू कामगाराला साप्ताहिकएक दिवस रजा द्यावी. एका वर्षामध्ये 11 महिन्यांच्या सेवेनंतर एका महिन्याची रजा मंजूर केली जावी.
  9. कामगारांसोबतच मालकांचीही कल्याणकारी मंडळाच्या अंतर्गत नोंदणी व्हावी.
  10. घरेलुकामगार यांना कामाच्या ठिकाणी प्रवास करण्यासाठी सवलतीच्या दरात रेल्वे आणि बसच्या पास ची सुविधा देण्यात यावी.
  11. राज्य सरकारच्या एकूण महसुलापैकी 3% घरेलू कामगारांना सामाजिक सुरक्षा आणि इतर योजनांसाठी आर्थिक रित्या प्रावधान करावे.
  12. घरगुती कामगारांच्या तक्रार  निवारणासाठी स्वतंत्र कायदेशीर न्यायालयाची स्थापना करावी.
  13. हेल्पलाइन नंबर असावा की तो अडचणीच्या वेळी कामगार थेट संपर्क साधू शकेल.
  14. घरेलू कामगारांसंबंधी पोलीस तक्रारीच्या वेळेस सामाजिक कार्यकर्ते घरेलू कामगारांच्या संगती पोलीस स्टेशन/चौकी मध्ये येण्याची कायद्यात तरतूद करण्यात यावी.
  15. घरेलू कामगारांसाठी राज्यात घरांचे निर्माण आणि त्यासाठी जागेचे आरक्षण करण्यात यावे.
  16. राष्ट्रीय स्तरावर घरेलूकामगारांच्या प्रश्नांवर होत असलेल्या मागण्या त्वरित मान्य कराव्यात.
घरेलू कामगार कल्याणकारी मंडळ, २००८ च्या कायद्यामध्ये नमूद योजना सम्मिलीत आणि स्पष्ट कराव्यात. 
  1. मंडळाने कामगारांच्या मुलांना शैक्षणिक सेवांमध्ये प्रवेश करण्यात मदत करण्यासाठी पूर्ण शिष्यवृत्ती/अनुदानाचे नियोजन करावे व तसे परिपत्रक काढावे.
  2. बोर्डाने कामगारांना आरोग्य विमा, ग्रॅज्युएटी (उपादान), प्रोविडेंट अँड फंड आणि पेन्शन सह इतर सामाजिक सुरक्षाचे फायदे प्रदान केले पाहिजेत.
  3. मागील योजनांचे वितरण पुन्हा सुरू करावे आणि नव्या योजना सुरू कराव्यात जसे की सन्मान धन योजना, आम आदमी योजना व इ.
  4. प्रत्येक घरेलूकामगारांना बोर्ड अंतर्गत आरोग्य ओळखपत्र मिळायला हवे.


कामगारांना येणाऱ्या अडचणी समजून घ्याव्यात आणि वर नमूद आमच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी महाराष्ट्रात सर्वत्र 31 मार्च 2020 रोजी काम बंद आंदोलन केला आहे. तरी महाराष्ट्रातील सर्व घरेलुकामगार महिलांनी या दिवसी कामाला जाऊ नए, आपली मागणी पूर्ण करुन घेण्यासाठी ही पहिल राज्यस्तरीय कामबंद आंदोलन आहे, त्याला पूर्ण पाठिम्बा द्यावा ही आग्रहाची विनंती.

श्री. दिनेश मिश्रा
संघटक
महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार समन्वय समिती

Comments