बाल संरक्षण आणि विकास सोबत नियोजन

विषय:- बालकांच्या संरक्षण आणि विकासा सोबत सुदृढ़ समाजा संदर्भात काही महत्वाच कार्य करण्यासंदर्भात विचार.

महोदय/ महोदया,

भारतात 40% लोकसंख्या ही 18 वर्षा खालील बालक आहेत, पालक, शासन व समाज म्हणून आपली सर्वांची जबाबदारी आहे की त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कृति केली जावी. परंतु आज घडीला खुप मोठ्या प्रमाणात बालकांसोबत विभिन्न प्रकारचे अत्याचार होत आहे, बालव्यापार, शारीरिक, मानसिक व लैंगिक शोषण या सर्वांच्या बाबतीत बोलण्यासाठी काही बालकांकडे संधी ही नाही. त्यांच्या सोबत संवेदनशील पणे काम करण्याची गरज आहे. आज बालकांना जर काही सांगायचं असेल तर त्यांना एकनार कोणी नाही. आधी प्रत्येक ठिकाणी PCO होते त्यातून बानाकांना 1098 मधे फोन करता यायच आज तसी व्यवस्था कुठेच नाही. जरी प्रत्येक भारतीय च्या हातात मोबाईल आहे अस म्हटले तरी त्याचा वापर कस करावा याची माहिती 60% लोकांना नाही. आपल्यासाठी असलेल्या महत्वाचे सपंर्क क्रमांक त्यांना माहित नसत. म्हणून त्याचा वापर ही होत नाही. सर्वांना सोईच होईल असी एक व्यवस्था निर्माण होउ सकते.

मला अस वाटत की आपण या सर्व मुदयांवर तोडेगा काडु सकतो, एक सकारात्मक व नियोजन बद्ध कृती ची आवश्यकता आहे.

१. काही वर्षा पूर्वी पासून चाईल्ड लाईन कड़े येणाऱ्या केसेस कमी झाल्या, मुलांच्या समस्या संपल्या म्हणून नाही तर सर्व ठिकाणी असलेले PCO संपले. पूर्वी प्रत्येक ठिकाणी PCO चा फ़ोन असायचा त्यामुळे मुलांना 1098 यांना संपर्क करन सोप होत होत, मोबाईल ची चलती झाली आणि PCO फ़ोन बंद होत गेले. आज आपल्याला PCO फोन शोधुन सुद्धा सापडत नाही, अस्या वेळी समस्याग्रस्त मुल आपल्या समस्या कोणाला व कस सांगणार. म्हणुन मुलांच्या समस्या 1098 चाईल्ड लाईन पर्यन्त पोचत नाही.

२. बालव्यापर किंवा मानवतस्करी थांबविणे अवघड होताना दिसत आहे, आपली यंत्रणा खुप जीवतोड़ प्रयत्न करते आहे, त्याला आधुनिकतेची जोड़ दिल्याने काम जलद होणार व बालक पालकांसोबत असतील।

३. शिक्षणव्यवस्था ही 12 वी पर्यंत सर्व बालकांसाठी समान दर्ज्याची असली पाहिजे.

४. मुलांसाठीच्या हॉफ टिकिट ला सर्व ठिकाणी एकच नियम लावले पाहिजे.

५. ट्रेन ने प्रवास करणाऱ्या मुलांचे आधार कार्ड तपासने.

उपाययोजना:-
१. महाराष्ट्र पुरोगामी राष्ट्र असल्या कारणाने आपण ही कृति केली पाहिजे.
एक असा फोन तयार करता येणार त्यात महाराष्ट्रातील सर्व महत्वपूर्ण संपर्क क्रमांक असतील, ते फोन शाळेत, बालगृहच्या आत, सोसायटी मधे, रेल्वेस्टेशन, बस डेपो, मोल व अस्या प्रत्येक ठिकाणी जिथे 20 मुलांचा वावर होत असतो तिथे लावण्यास बंधन कारक करता येईल. त्याने इतर कोणाला ही फ़ोन करता येणार नाही. उदाहरण :-1098, 100, 103 इतर.

२. बाल व्यापार किंवा मानव तस्करी थांबविण्यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात (रेल्वे व बाहेर) बायोमेट्रिक आधारकार्ड सोबत लिंक करुन दिल्याने, सापडलेल्या प्रत्येक बालकांना CWC च्या मदतीने त्याच्या पालकांपर्यन्त तत्काल पाठवता येणार।

3. आज घडीला चांगल शिक्षण हे सामान्य माणसाला परवडत नाही. महाराष्ट्रातील प्रत्येक बालक शासकिय शाळेतच असेल असी व्यवस्था निर्माण करावी. त्यासाठी प्रथम शासकीय सेवेत असलेले मंत्री, खाजदार, आमदार, नगरसेवक, व सम्पूर्ण कर्मचारी वर्ग यांच्या बालकांना शासकीय शाळेत प्रवेश द्यावा, जेअस करणार नाही त्यांना शासकीय सेवेतुन कमी करण्यात याव. माझा पूर्ण विश्वाश आहे अस केल्याने शिक्षण व्यवस्थेमधे खुप मोठा बदल होणार. फक्त राज्य सरकारच्या शाळा चलातील असा हुकुम सरकार ने केला पाहिजे, याने शिक्षणातील बाजार कमी होणार आणि खऱ्या अर्थाने सर्व बालकांना समान संधीच लाभ घेता येणार.

४. आज प्रत्येक ठिकाणी बालकांसाठी हाफ टिकिट वेग वेगळ्या प्रकार ची आहे. त्याला एकच नियमात घेतल पाहिजे. 5 ते 10 वर्ष 25% 11 ते 18 वर्ष 50% 18 च्या पुठे 100% असकेल्याने कोणाचीही गफलत होणार नाही. सोबतच लोकांची खोट बोलण्याची सवय कमी होणार. बालक ही लक्ष देऊ सकतात त्यांच्या पालकांच्या वागण्यावर.

५. ज्या ट्रेन मधे बालक प्रवास करत असतील त्या बालकांचे आधार कार्ड किंवा कोणतेही ID त्यांच्या सोबत प्रवास करणाऱ्या व्यक्तिचे ID एक सारखे आहे की नाही तपासायला हवा. त्याने लगेच बालव्यापार व मानवतस्करी थांबविता येणार.

असे अजुन ही चांगले उपाययोजना आपल्या नागरिकांकडे असतील त्यांचा स्वागत करुन बदल घडविन्यासाठी सकारात्मक कृति करावी.

धन्यवाद.

श्री. दिनेश मिश्रा
9029926626