बालगृहों में बच्चों की आवाज़ क्यों दबाई जा रही है?

एक मीटिंग ने खोल दी व्यवस्था की संवेदनहीनता की परतें!

श्री. दिनेश मिश्रा

 परिचय

बाल अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए तंत्र में यदि बच्चों की आवाज़ ही अनसुनी कर दी जाए, तो यह चिंता का विषय बन जाता है।

इन्हीं मुद्दों को लेकर हाल ही में एक बालगृह में हुई मीटिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए—

क्या सचमुच बच्चों की सहभागिता का अधिकार सुरक्षित है?

क्या व्यवस्था बच्चों को सुनने के लिए तैयार है?

एक साधारण-सी मीटिंग, जिसने बड़ा सच उजागर कर दिया

 बालगृह में हुई बाल समिति की बैठक में दो किशोरियों ने नई आई हुई बच्चियों से जुड़ी समस्याएँ रखीं।

उनकी बातें स्पष्ट, वास्तविक और समाधानात्मक थीं।

लड़कियों की प्रमुख बातें थीं:

1. CWC द्वारा गलत आश्वासन देकर भेजी जा रही लड़कियाँ, जिन्हें लगता है कि वे अगले ही दिन बाहर चली जाएँगी, इसलिए नियम मानने से इंकार कर देती हैं।
2. जिन्हें बालगृह में रहना ही नहीं है, उन्हें भेजा न जाए, क्योंकि वे पूरे घर का माहौल बिगाड़ देती हैं।
3. बड़ी उम्र की बच्चियों का व्यवहार देखकर छोटी बच्चियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
4. नई लड़कियों को नियम और प्रक्रिया की पूरी जानकारी देकर भेजा जाए, ताकि भ्रम और अव्यवस्था न फैले।

ये बातें न केवल उचित थीं बल्कि बाल समिति के उद्देश्य को भी दर्शाती थीं, बच्चों को अपनी बात रखने का अधिकार देना।

 पर अधिकारी और DCPU की प्रतिक्रिया ने बच्चों को आहत कर दिया।

बाल समिति की इन बातों को सुनने के बजाय, अधिकारियों ने अप्रत्याशित टिप्पणियाँ कीं:

• “यह तुम्हारा काम नहीं है, इसके लिए कर्मचारी हैं।”
• “तुम्हारी बाल समिति खत्म कर देते हैं।”
• “इन लड़कियों में लीडरशिप के चक्कर में अहंकार आ गया है।”
• “अधीक्षक बताएगा, बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं।”

 लड़कियों ने इसे अपमानजनक और निरुत्साहित करने वाला अनुभव बताया।

 अधीक्षक ने भी स्पष्ट किया कि

“हमने कई बार पत्र और कॉल द्वारा जानकारी दी है, कार्रवाई न होने पर ही बच्चे बात रख रहे हैं।”

तो फिर सवाल उठता है।

क्या बाल समिति सिर्फ ‘अच्छी बातें’ बताने के लिए है?

जीवन के अधिकार का भी हनन — बच्चों की मानसिक पीड़ा

यह बात यहाँ विशेष रूप से जोड़नी आवश्यक है:

जिन बच्चों को बालगृह में रहने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें जबरजस्ती गलती का एहेसास दिलाने या जेल जैसे वातावरण में अनावश्यक रूप से रोककर रखा जाता है।

वे हर पल बाहर निकलने की सोचते हैं।

तनाव, घुटन, अनिश्चितता — यह सब उनके Right to Life with Dignity (गरिमा के साथ जीवन का अधिकार) का सीधा हनन है।

ऐसे बच्चों के मन में यह जगह घर नहीं, बल्कि कैदखाना बन जाती है।

और यह स्थिति बच्चों के भविष्य विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करती है।

क्या लड़कियों ने “पुरुषीन मानसिकता” को चुनौती दी?

मीटिंग में मौजूद कुछ सदस्यों की प्रतिक्रिया देखकर मुझे व्यक्तिगत रूप से यह स्पष्ट महसूस हुआ:

इन बच्चियों की खुलकर बोलने की क्षमता ने शायद पुरूष-प्रधान मानसिकता (Male Ego / Patriarchal Mindset) को आहत किया।

 दो साधारण लड़कियाँ, तर्क और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखती हैं।

यह कई लोगों को असहज कर देता है।

और उनकी इस असहजता का सीधा रूप था गुस्सा, झुँझलाहट और अपमानजनक टिप्पणियाँ।

कुछ अधिकारियों का चेहरा बता रहा था।

“एक बच्ची हमें कैसे टोक सकती है? हमसे सवाल कैसे कर सकती है?”

यह प्रतिक्रिया नेतृत्व से नहीं, अहंकार से आती है।

क्या व्यवस्था स्वयं बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है? आपको क्या लगता है?

 मेरे अनुभव बताते हैं कि कई स्तरों पर बच्चों के अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है।

सहभागिता का अधिकार

 बच्चों की बात सुनने के बजाय, उन्हें चुप करा दिया जाता है।

जो बोलते हैं, उन्हें “एरोगेंट” कहा जाता है।

परिवार का अधिकार

 कई बच्चों को बिना आवश्यकता महीनों तथा वर्षो तक बालगृह में रोके रखा जाता है। क्योंकि इनकी व्यवस्था काम नहीं कर पा रही है। इनपर काम का अधिक बोझ है।

SIR तक बालगृह को नहीं भेजा जाता—यह कानून का स्पष्ट उल्लंघन है।

 सुरक्षा का अधिकार

 एक बच्चे के कारण 35 बच्चे असुरक्षित हो जाते हैं, फिर भी कहा जाता है—

“थोड़ा संभाल लो। आपने बालगृह खोला है, जिम्मेदारी आपकी है।”

 जबकि अधिकारियों के अपने विभागों में जहाँ 12 कर्मचारी होने चाहिए, वहाँ केवल 3 होते हैं।

 विकास का अधिकार

 स्कूल भेज देने को ही विकास मान लिया जाता है।

असली मार्गदर्शन, काउंसलिंग, जीवन कौशल—इनकी चिंता शायद ही किसी को है।

 क्यों बार-बार नियम बदलते हैं?

 मेरे अनुभव में:-

हर अधिकारी के बदलते ही नियम भी बदल जाते हैं।

कानून का पालन नहीं, बल्कि “काम आसान कैसे हो”—यही प्राथमिकता दिखाई देती है।

 घटना होने के बाद ही सिस्टम अचानक सक्रिय होता है—

“जेव्हा बुडा खाली आग लगते तेव्हा जागे होतात।”

 समस्या क्षमता की नहीं — मानसिकता और जवाबदेही की है

 यदि अधिकारी अपनी भूमिका को ईमानदारी से समझें,

देश–दुनिया की Best Practices सीखें,

और बच्चों के हित को केंद्र में रखें—

तो बहुत बड़ा बदलाव संभव है।

लेकिन सवाल यही है—

क्या यह व्यवस्था जिम्मेदारी लेने को तैयार है?

 क्या बच्चो से संबंधित सभी ऑनलाइन पोर्टलों को एक ही मंच पर जोड़ना संभव नहीं?

तो अधिकारी अपनी ऊर्जा कागजी काम में नहीं, बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास में लगा पाएँगे।

यह लेख शिकायत नहीं — संवेदनशील प्रणाली की माँग है

 मैंने अपने अनुभव को साझा किया क्योंकि

जो लोग बच्चों के लिए काम करते हैं

उनके लिए यह मुद्दे सिर्फ “कानूनी” नहीं,

भावनात्मक और नैतिक ज़िम्मेदारी के होते हैं।

 यदि इस लेख से:-

 किसी एक बच्चे को हिम्मत मिले,

 किसी एक कर्मचारी को समर्थन मिले,

 और किसी एक अधिकारी में संवेदना जागे:

तो यही इसकी सार्थकता है।

जिम्मेदार इंसान ही जिम्मेदारी लेता है!

“बच्चों की आवाज़ को सुनना ही उनका अधिकार है।”

 

— श्री. दिनेश मिश्रा

संस्थापक, Trikay Care & Creation Association

मो.: 9029956626