पट्टी डोळ्यावर, सत्ता हातात

पट्टी डोळ्यावर, सत्ता हातात 

— श्री. दिनेश मिश्रा, आर्थिक सलाहकार | समाजसेवी | लेखक | मानवाधिकार एवं महिला-बाल संरक्षण

कायदा आणि योजना म्हणजे एक हत्ती आहे, आणि आपण सगळे त्या जुन्या गोष्टीतले अंध माणसं — जो ज्या भागाला हात लावतो, त्यालाच तो संपूर्ण हत्ती समजतो. पायाला हात लावणारा म्हणतो हत्ती म्हणजे खांब, सोंडेला हात लावणारा म्हणतो हत्ती म्हणजे साप. इथेही तसंच आहे. प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, कार्यकर्ता, मंत्री, सहायक, प्रशिक्षक — प्रत्येकाने आपल्या वाट्याला आलेला तुकडा हातात धरलाय आणि त्यालाच पूर्ण सत्य मानून तो वागतोय.

पण इथे एक फरक आहे — आणि तो महत्त्वाचा आहे. त्या गोष्टीतल्या अंध माणसांच्या डोळ्यावर पट्टी निसर्गानं बांधलेली होती, नियतीने. इथे पट्टी कुणी बांधली, हा प्रश्न विचारण्याचं धाडस आपण क्वचितच करतो. कधी ती पट्टी वरिष्ठांच्या मर्जीने बांधली जाते, कधी सोयीसाठी स्वतःच बांधली जाते, आणि कधी — हे मान्य करणं अवघड आहे, पण खरं आहे — ती पट्टी प्रशिक्षणातूनच दिली जाते. “नियम कसा पाळायचा” हे शिकवण्याआधी “स्वतःला कसं वाचवायचं” हे शिकवलं जातं, तर हत्तीचा आकार कुणाला कुठून दिसणार? 

याचा परिणाम साधा आणि स्पष्ट आहे. जनतेचा प्रश्न — ज्यासाठी मूळात कायदा बनला, योजना आली — तो रांगेच्या शेवटी जातो. पुढे जातो तो प्रश्न, ज्याच्या मागे ओळख आहे, पैसा आहे, सत्तेची सावली आहे. आणि गंमत ही, की हे सगळं उघडपणे कुणी सांगत नाही. कागदोपत्री सगळं नियमानुसार दिसतं. फाईल पुढे सरकत असते, सही होत असते, ठराव मंजूर होत असतो — पण ज्याच्यासाठी हे सगळं उभं केलं, तो माणूस अजूनही उंबरठ्यावरच उभा असतो. 

यात कुणा एका अधिकाऱ्याचा किंवा एका खात्याचा दोष शोधणं हा या लेखाचा उद्देश नाही — आणि तो शोधणंही चुकीचं ठरेल. कारण ही साखळी आहे. वरून दबाव येतो, मधल्या टप्प्यावर तो दबाव “सुविधा” बनतो, आणि तळाशी पोहोचेपर्यंत तो “नियम” बनून बसतो. प्रत्येक टप्प्यावरचा माणूस म्हणू शकतो — “मी तर फक्त वरून आलेलं पाळतोय.” आणि तेही खरं असतं. पण साखळीच्या प्रत्येक दुव्यासाठी हे खरं असेल, तर शेवटी जबाबदारी कुणाची, हा प्रश्न हवेतच विरून जातो. 

माहिती अधिकाराचा कायदा याचं एक बोलकं उदाहरण आहे. कायद्याने नागरिकाला अधिकार दिला की तो प्रश्न विचारू शकतो, आणि उत्तर देणं ही शासनाची जबाबदारी आहे — संधी नाही, बंधन आहे. पण प्रत्यक्षात काय घडतं? कधी अर्ज एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात ढकलला जातो, कधी मूळ प्रश्नाचं उत्तर न देता संबंधित नसलेली कागदपत्रं हातात ठेवली जातात, आणि कधी मुदतच अशी कमी ठेवली जाते की उत्तर तयार होण्याआधी प्रक्रियाच संपते. कायदा तिथेच आहे, अक्षरशः तोच आहे — पण त्याचा आत्मा हरवलेला असतो. आणि सामान्य नागरिक पुन्हा त्या अंध माणसासारखा उभा राहतो — हत्ती समोर आहे हे त्याला माहीत आहे, पण हाताला फक्त कागद लागतोय, उत्तर नाही. 

मग प्रश्न उरतोच — आपल्या देशातला कोणता कायदा किंवा योजना खरंच, तत्काळ, सामान्य नागरिकाच्या उपयोगी पडते? याचं प्रामाणिक उत्तर असं आहे की उपयोगी पडणारे कायदेही आहेत आणि योजनाही आहेत — पण त्या तेव्हाच उपयोगी पडतात, जेव्हा अंमलबजावणी करणाऱ्या माणसाच्या डोळ्यावरची पट्टी थोडी सरकलेली असते. म्हणजे शेवटी कायद्याची ताकद कागदावर नाही, ती राबवणाऱ्या माणसाच्या नियतीत आहे. एकच कायदा एका जिल्ह्यात आधार बनतो आणि दुसऱ्या जिल्ह्यात फक्त सरकारी रकाना बनून राहतो — फरक कायद्यात नसतो, फरक हात लावणाऱ्या माणसात असतो. 

यातून बाहेर पडायचा मार्गही तितकाच साधा आहे, जरी चालायला कठीण असला तरी. पट्टी सोडवायची असेल तर ती बांधणाऱ्यानेच सोडवावी लागते — म्हणजे जिथून प्रशिक्षण मिळतं, जिथून आदेश सुटतात, तिथूनच पहिला बदल सुरू व्हायला हवा. आणि तोवर सामान्य नागरिकाने आणि त्याच्यासाठी काम करणाऱ्या प्रत्येकाने एकच काम करत राहायला हवं — हत्तीला हात लावत राहायचं, प्रश्न विचारत राहायचं, आणि “हे फक्त माझ्यापुरतं नाही, हे सगळ्यांचं आहे” हे सतत स्मरण करून द्यायचं. कारण हत्ती कितीही मोठा असो, तो कायम अंधारात राहू शकत नाही — कुणी ना कुणी, कधी ना कधी, ती पट्टी सोडवतोच. 

(लेखक श्री. दिनेश मिश्रा हे त्रिकाय केयर अँड क्रिएशन असोसिएशनचे संस्थापक व जान फाउंडेशनचे सचिव असून, माहिती अधिकार व बाल संरक्षण क्षेत्रात तळागाळातून काम करतात.)